नई दिल्ली। सरकारी विभागों में प्रमुख पदों को भरने के लिए लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के मुद्दे पर उठे विवाद के बाद एक संसदीय समिति इस पर मंथन करेगी। इस वर्ष के शुरू में इन पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान न होने को लेकर सियासत गर्मा गई थी।लोकसभा ...
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मोदी स्ट्रोक : एक फरवरी से सवर्णों को केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
नई दिल्ली। केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां (सीपीएसई) अपने यहां सभी सीधी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटे को एक फरवरी से लागू करेंगी। देश में कुल 339 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) है,जिनमें 31 मार्च 2018 तक कुल 13.73 ...
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