भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए है. इसका ताजा उदाहरण आज फिर देखने को मिला. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने ही विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है, जिन अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दी गई है उनमें प्रधान आयुक्त, आयुक्त, कनिष्ठ आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त ...
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