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बिजली कंपनियों द्वारा वर्ष 2023-24 की वार्षिक राजस्व आवश्यक्ता (एआरआर) के लिए विद्युत नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव को आयोग ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में बिजली कंपनियों द्वारा 18 से 23 फीसदी तक बिजली दरें (Electricity rates) बढ़ाने का मुद्दा प्रमुखता से रखा है। अब नियामक आयोग ...

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