अब राज्य खुद अपने यहां गन्ने की न्यूनतम खरीद कीमत तय कर सकते हैं। 2005 में दाखिल वेस्ट उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर यह केंद्र की तरफ से तय कीमत ...
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