संविधान के अनुसार विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसलिए कोरोना संकट के बाबजूद उत्तर प्रदेश विधानमण्डल का मानसून सत्र आहूत करना अपरिहार्य था। इसके अलावा सरकार को सत्रह विधेयक भी पारित कराने थे। सत्ता पक्ष यह दोनों लक्ष्य हासिल करने ...
Read More »