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Illegal mining के लिए कंपनियों को सरकार की ओर से पर्यावरण मंजूरी मिलेगी। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र अवैध खनन परियोजनाओं को नियमित करने के लिए शर्त रखी है। कंपनियों को उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने 2 ...

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