उत्तर प्रदेश में ‘गांव की सरकार’ बनाने का इंतजार समाप्त हो गया है। एक तरफ राज्य चुनाव आयोग द्वारा त्रिस्तरीय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया ...
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