प्याज की कालाबाजारी व जमाखोरी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे राम विलास, कही यह बात

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने प्याज की कालाबाजारी व जमाखोरी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी. उन्होंने बोला कि सरकार स्टॉक लिमिट लगाने पर भी विचार कर सकती है. उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण प्याज की सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन स्टॉक की कमी नहीं है. पासवान ने बोला कि सरकारी एजेंसियों के स्टॉक में 35,000 टन प्याज पड़ा हुआ है व सरकार सस्ते दरों पर प्याज मुहैया करवाने की दिशा में कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि बीते सीजन में सरकारी एजेंसियों ने 50,000 टन प्याज खरीद कर बफर स्टॉक बनाया था.

उधर, नैफेड के स्टॉक से सरकार ने प्याज खुले मार्केट में बेचने की गति तेज कर दी है. कृषि मंत्रालय जहां पासवान का दफ्तर है, उसके सामने मंगलवार को कतारों में लगकर लोग प्याज खरीद रहे थे. उन्हें 24 रुपए प्रति किलो के भाव पर प्याज मुहैया करवाया जा रहा था. कतारों में लगी एक महिला ने बताया कि कॉलोनियों के बाजारों में इस समय 60-70 रुपये किलो प्याज मिलता है, लेकिन यहां 24 रुपये प्रति किलो के भाव दो किलो का पैकेट मिल जाने उसे बहुत ज्यादा राहत मिल रही है.

पासवान ने बोला कि राज्यों से बोला गया है कि वे सीधे तौर पर खुदरा बिक्री के लिए केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध 35,000 टन के स्टॉक का उपयोग करें, ताकि बढ़ती कीमतों को काबू किया जा सके. इस विषय में प्रदेश सरकारों को संदेश भेजकर उनसे केंद्रीय बफर स्टॉक से अपनी-अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताने को बोला गया था.” उन्होंने बताया कि अब तक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा व ओडिशा, पांच राज्यों ने प्याज उपलब्ध कराने की मांग की है. केन्द्र सरकार ने नैफेड को सफल, मदर डेयरी एवं एनसीसीएफ के बिक्री केंद्रों के साथ-साथ खुद के विक्रय केंद्रो के जरिए दिल्ली में प्याज का वितरण करने का आदेश देते हुए बोला है कि प्याज की मूल्य 24 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.