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ग्रेड तीन की भर्ती परीक्षा के लिए राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद, एक महीने में दूसरी बार हुआ ऐसा

गुवाहाटी। असम सरकार की ग्रेड-III पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा रविवार को राज्य भर में आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने आठ घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है। सितंबर माह में यह दूसरी बार हो रहा है, जब राज्य में परीक्षा के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि असम सीधी भर्ती परीक्षा (एडीआरई) के दूसरे चरण के लिए कुल 7,34,080 उम्मीदवार पात्र हैं।

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ग्रेड तीन की भर्ती परीक्षा के लिए राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद, एक महीने में दूसरी बार हुआ ऐसा

शाम साढ़े चार बजे तक निलंबित रहेगा मोबाइल इंटरनेट

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रविवार को मोबाइल इंटरनेट/मोबाइल डाटा और मोबाइल वाई-फाई कनेक्टिविटी सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक निलंबित रहेगी। बयान में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षा के लिए और राज्य के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लोग असुविधा को सहन करें और सहयोग करें। इससे पहले 15 सितंबर को ग्रेड-3 के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा के दौरान भी मोबाइल सेवाएं तीन घंटे के लिए बंद रखी गईं थी।

सरकार ने बताया क्यों बंद किया इंटरनेट

ADRE ग्रेड III पदों के दूसरे चरण की लिखित परीक्षा दो हिस्सों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में दोपहर 1.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक लिखित परीक्षा होगी। सरकार के बयान में कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन असम के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी यह देखा गया है कि बेईमान तत्व सोशल मीडिया के विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अनुचित साधनों का उपयोग कर रहे हैं।

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बयान के अनुसार,, ‘इस बात की पूरी आशंका है कि असामाजिक तत्व या संगठित समूह सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने का सहारा लेकर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और परीक्षा की प्रक्रिया को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं।’ बयान में ये भी कहा गया है कि कुछ लोग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नकली प्रश्नपत्र बेचने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में मोबाइल इंटरनेट बंद करने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में कोई खामी न रहें, वरना इससे भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकता है।’

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