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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए। सबसे ज्यादा ध्यान Kumbha कुंभ में सुरक्षा को लेकर था। पिछली बार कुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई थी जिसके कारण बड़ी दुर्घटना हो गई थी। इसलिए सरकार ने इस बार फैसला किया है कि कुंभ के दौरान ट्रेनों के प्लेट फार्म नहीं बदले जाएंगे। प्लेट फार्म चौड़े किए जाएंगे। इसके अलावा मछली पालन और पेट्रोल पर लग रहे दोहरे कर के बारे में भी केबिनेट ने फैसला किया।
Kumbha में स्टेशन पर हुई दुर्घटना की
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज की बैठक में 9 बिंदु पर निर्णय हुए। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रयागराज में 10 फरवरी 2013 में कुंभ Kumbha में स्टेशन पर हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। पिछली सरकार को 14 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दी गई थी लेकिन कोई निर्णय नही लिया गया। उन्होंने बताया कि हमने कमेटी के सुझाव पर काम किया है।
उल्लेखनीय हे कि पिछली बार एकाएक प्लेटफॉर्म बदल दिया गए थे। फुट ओवरब्रिज कम थे। भीड़ निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इन पर इस बार काम किया गया है।उन्होंने बताया कि मत्स्य आखेट नीति 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नीति बनाई गई है। जिले में डीएम के निर्देश पर हर तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी अप्रैल तक सर्वक्षण पूरा करेगी। मंत्री ने बताया कि 0.5 एकड़ तक का तालाब सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित रहेगा।
मछुआ समुदाय को वरीयता
0.5 से5 एकड़ तक का आकार होने पर सिंघाड़ा उत्पादन औऱ मत्स्य पालन ,आखेट के लिये उपयोग होगा। यहाँ पट्टे में ग्राम पंचायत में सबसे पहले मछुआ समुदाय को वरीयता दी जाएगी। नही मिलते हैं तो एससी, ओबीसी को वरीयता और उसके बाद बीपीएल श्रेणी के सामान्य वर्ग के आवेदक को वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक आवेदक होने पर नीलामी की जाएगी। नीलामी और पट्टे की आय का 25 फीसदी ग्राम और 25 फीसदी क्षेत्र पंचायत को और 50 फीसदी मत्स्य विकास निधि को जाएगा। 1 जून से 31 अगस्त तक आखेट प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य योजना आयोग गजटेड ऑफिसर सेवा नियमावली अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रवर वर्ग सहायक के पद से पदोन्नति होगी जबकि अनुसचिव के पद पर अनुभाग अधिकारी प्रोन्नत होंगे। यूपीडा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिये खनन क्षेत्रों के आवंटन पर फैसला लिया गया। 13 खनन क्षेत्र कुछ विभाग ने विभिन्न कारणों से वापस किया था। उसे वापस लेकर इसे यूपीडा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 9 और खनन क्षेत्र दिये गए हैं।
