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बड़े आर्थिक विकास सुधारों के साथ दोबारा गति देने पर जोर देगी-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण…

देश की आर्थिक विकास दर पांच वर्ष में सबसे सुस्त रहने पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि अर्थव्यवस्था की गति तेज करना हमारी पहली अहमियत है. वित्त मंत्री ने मंगलवार को संसद में बोला कि सरकार बड़े आर्थिक सुधारों के साथ इसे दोबारा गति देने पर जोर देगी.

सरकार की ओर से पिछले दिनों जारी आंकड़ों में 2018-19 की विकास दर 6.8 प्रतिशत के साथ पांच वर्ष में सबसे कम रही थी. इस पर वित्त मंत्री ने बोला कि कृषि क्षेत्र में सुस्ती के अतिरिक्त व्यापार, परिवहन, संचार  प्रसारण सेवा से जुड़े क्षेत्रों में छाई मंदी का प्रभाव विकास दर पर भी पड़ा है.

कृषि क्षेत्र में 0.6 प्रतिशत गिरावट रही. सरकार ने कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए सबसे बड़े सुधार के तौर पर किसानों के लिए 6 हजार रुपये सालाना की न्यूनतम आय योजना प्रारम्भ की है. इसके अतिरिक्त छोटे किसानों  दुकानदारों  खुदरा कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना प्रारम्भ की है. विकास दर से जुड़े मामले सुलझाने को पीएम की प्रतिनिधित्व में पांच सदस्यीय कैबिनेट समिति भी बनाई है.

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने बोला कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने पर पूरा जोर है. इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीतियों को भी आसान किया जा रहा है  कारोबारी सुगमता बढ़ाकर विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की योजना है. उन्होंने बोला कि GST दरों के सरलीकरण से भी अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी.
नोटबंदी का विकास पर प्रभाव नहींवित्त मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि दो 2016 में की गई नोटबंदी का आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. विनिर्माण क्षेत्र की सुस्ती से रियल एस्टेट  उससे जुड़े क्षेत्रों पर प्रभाव हुआ है, लेकिन इसका कारण नोटबंदी नहीं रहा है. उन्होंने बोला कि इसी अवधि में अमेरिका  चाइना की विकास दर लगातार सुस्त होती गई है  हम अब भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने हुए हैं.

बढ़ा है डिजिटल लेनदेन

सीतारमण ने दावा किया कि नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन में बड़ा उछाल आया है. यह नवंबर 2016 के 112.27 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2018 में 188 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इस दौरान कुल 241.88 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन किए गए. इतना ही नहीं डिजिटल लेनदेन ने अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने  कर राजस्व बढ़ाने में भी बड़ी किरदार निभाई है.

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