जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा प्रदान किये जाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के दो जिलों में ट्रायल बेसिस पर 15 अगस्त के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी. केंद्र ने बताया है कि 4जी इंटरनेट सेवा का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक-एक जिले में किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने फैसला किया कि राज्य में 4 जी इंटरनेट का लोगों को धीरे-धीरे एक्सेस दिया जाए और 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि विशेष समिति ने राज्य ट्रायल बेसिस पर 4जी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है. जहां ट्रायल होगा वे क्षेत्र कम संवेदनशील हैं.
गौरतलब है कि बीते साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के प्रावधानों को रद्द करने से एक दिन पहले ही राज्य में इंटरनेट और फोन सेवाएं रद्द कर दी गईं थी. हालांकि कुछ दिन बाद फोन लाइन, फिर मोबाइल फोन और इसके बाद 2 जी इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई थी.