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7TH PAY COMMISSION: 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, मिलेंगे ये लाभ

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के साथ ही कई सुविधाएं देने की घोषणा की है. इनका सीधा लाभ 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में ऐलान किया था कि जुलाई 2021 से सातवें वित्त आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक DA और DR केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना आरंभ हो जाएगा.

अब केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें उठाने वाले नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने दावा किया है कि सितंबर 2021 की तनख्वाह में DA और DR दोनों मिल जाएगा. हालांकि, सरकार के स्‍तर पर अब तक इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है.

केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में HBA ब्‍याज दर 7.9 प्रतिशत कर दी थी. ये दर 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी. केंद्र सरकार की ओर से रिटायर्ड कर्मचारी अब 180 दिन तक अपने यात्रा भत्‍ते (TA) का ब्‍योरा सबमिट करना होगा. पहले यह समयसीमा 60 दिन थी. यह नया नियम 15 जून 2021 से प्रभावी हो गया है.

इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को अब पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पर्सनल डिपार्टमेंट ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को कहा है कि वे पेंशन स्लिप पेंश्‍नर्स के मोबाइल नंबर पर SMS और ई-मेल (E-mail) के माध्यम से भेज सकते हैं. इतना ही नहीं, अब उन्‍हें व्हाट्सऐप पर भी पेंशन स्लिप प्राप्त होगी. बैंक इसके लिए पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करेंगे. केंद्र के इस फैसले से 62 लाख केंद्रीय पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी. नया नियम 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो चुका है.

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