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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में कंपनी कानून में संशोधन, 10 सरकारी बैंकों का आपस में विलय कर चार बड़े बैंक बनाने और एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एफडीआई नीति में बदलाव जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद पीएसयू बैंकों का विलय एक अप्रैल से प्रभावी होगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का विलय करने की घोषणा की है। इसके अलावा केनरा बैंक और सिंडीकेट का विलय किया जाएगा। यूनियन बैंक के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का आपस में विलय होगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल एविएशन सेक्टर में विदेशी निवेश के नियमों में भी ढील देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद एयर इंडिया में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश का भी रास्ता साफ हो गया है। अब कोई भी एनआरआई एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद सकेगा।
मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन बदलावों के जरिये कई प्रकार की गड़बड़ियों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी से हटाने की योजना है। इस बदलाव के बाद अब घरेलू कंपनियां विदेश में लिस्ट हो पाएंगी।
