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औरैया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एंटी भूमाफिया सेल का गठन कर बड़े से बड़े भूमाफियाओ के कब्जे से करोड़ों रुपये की भूमि मुक्त करवा भू-माफियाओं को जेल भेजनें का कार्य किया है। लेकिन ये बात समय के साथ-साथ अब बीते ज़माने की बात होकर रह गयी है। जिला औरैया के नगर पंचायत अजीतमल/बाबरपुर के करीब सात तालाब भूमाफियाओ के चुंगल में अधिग्रहित हैं। ताज्जुब वाली बात तो यह है कि तालाबों पर अवैध कब्जे की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्त्ता विशम्भर सिंह भदौरिया ने किया है जोकि पूर्व में भाजपा के जिला महामंत्री भी रहे हैं।
विशम्भर सिंह भदौरिया वर्ष 1998 से लगातरा लिखित शिकायत कर तालाबों को कब्ज़ा मुक्त कराने की मांग करते आ रहे हैं। जिसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा आज तक तालाबों पर अवैध कब्जा धारियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही तालाबों पर अवैध कब्जा मुक्त होने का सपना जाग उठा, लिहाजा इसके लिए उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से व्यक्तिगत मिलकर शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद उनको निराशा ही हाँथ लगी।
श्री भदौरिया ने कहा कि नगर पंचायत के तालाबों पर अवैध कब्जा करने में क्षेत्रीय स्तर से लेकर जिले में बैठे जिम्मेदार अफसरों का बड़ा हांथ है। बगैर उनकी सांठगांठ के भूमाफिया सरकारी जमीनों पर काबिज नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की एंटी भू-माफिया सेल/टीम उनके आगे फेल होती दिख रही है।
उन्होंने के अब तालाबों पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत मा. उच्च न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत कर भू-माफियाओ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। इतना ही नहीं तहसील अजीतमल क्षेत्र के नगर पंचायत अटसू में तालाबों की भूमि पर शोरूम बनाकर बड़े व्यापार संचालित किये जा रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष सहित जिम्मेदार अधिकारियो को कई बार तालाबों के अभिलेख दिखाने के लिये अनुरोध किया जा चुका, लेकिन तालाबों के अभिलेख दिखाने के नाम पर उनके द्वारा आनाकानी करते हुए निरंतर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर
