सरकार ने भारी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भारी उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है । केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ट्वीट में यह जानकारी दी।
जावेडकर ने कहा कि 21 सदस्यों की एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष भारी उद्योग सचिव होंगे। यह समिति भारतीय भारी उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और भारत को विश्व का विनिर्माण केंद्र बनाने के तौर तरीकों पर विचार करेगी और सुझाव देगी।
उन्होंने कहा कि यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समिति भारी उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र को 1000 अरब डालर का बनाने के लिए सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में यह एक कदम है।
समिति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करेगी। समिति में सभी संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।