किसान कल्याण के प्रभावी कदम

एक तरफ दिल्ली सीमा पर किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। सरकार कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च महत्व दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक एक लाख साठ हजार करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं।

इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साढ़े नौ करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में लगभग साढ़े उन्नीस सौ करोड़ रुपए की सम्मान राशि के हस्तांतरण की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश के रूप में बन रही है।खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। खाने के तेल की कमी को दूर करने और इसमें आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिगत यह मिशन लागू किया जा रहा है।

इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर ग्यारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी आदि सुविधा मिले। कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी। तब उन्होंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया।

परिणाम यह हुआ कि बीते छह साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने खरीफ व रबी सीजन,किसानों से एम एस पी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे, धान किसानों के खाते में लगभग एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग पच्चासी हजार करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं।

जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है। महामारी के दौरान किसानों ने रिकाॅर्ड उत्पादन किया है। मिशन हनी बी के तहत सात सौ करोड़ रुपए मूल्य के शहद का निर्यात किया गया है। जम्मू और कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध केसर की मांग बढ़ी है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएपी का मूल्य बढ़ने पर राज्य सरकार द्वारा बारह सौ रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी दी गई जिससे डीएपी के मूल्य नियंत्रित हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

दो करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें कोरोना संकट के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। आज एफपीओ का बड़ा लाभ छोटे किसानों को मिल रहा है। किसानों की उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चल रही है।

मण्डियों को मजबूत किया जा रहा है। जैसे जैसे बड़ी संख्या में किसान एफपीओ से जुडेंगे,वह अपनी उपज विदेशी बाजारों में भी बेच सकेंगे। भारत सरकार द्वारा गत वर्ष कृषि अवसंरचना निधि की स्थापना की गई। जिससे कृषक अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा फार्मगेट एवं समेकन केन्द्र प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादन संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, मण्डी समिति, एफपीओ के वित्त पोषण के लिए एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा कृषि अवसंरचना निधि के द्वारा सुविधा प्रदान की गयी है।