बजट 2022: बजट डिजिटल इंडिया के भविष्य का आईना; इसके लिए राज्य में डबल इंजन की सरकार ज़रूरी- उपमुख्यमंत्री

लखनऊ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी, 2022 को संसद में बजट 2022-2023 को प्रस्तुत किया है। इस बजट में डिजिटल इंडिया की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अपनी ही सरकार के इस प्रस्तुत बजट को लेकर, उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने दिल खोलकर तारीफ करते हुए, इसके सकारात्मक पहलूओं  के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने इस बजट को डिजिटल इण्डिया के भविष्य का दर्पण बताया और यह भी कहा है कि इसमें देश की प्रगति के 25 सालों का ब्लू प्रिंट खींचा गया है। प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति इस ऐतिहासिक बजट के लिए आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में डिजिटिलाइजेशन पर जोर दिया गया है।

डिजिटिलाइजेशन बनाएगा सामान्य जनमानस का जीवन सरल और सुगम- उप मुख्यमंत्री  

बजट के उपायों से  उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। ई-पासपोर्ट, किसानों के लिए डिजिटल सेवाएं, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल लेनदेन, आनलाइन बिलिंग इत्यादि के ज़रिए, सामान्य जनमानस के जीवन को सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए राज्य में डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। शर्मा ने कहा कि बजट में डिजिटल शिक्षा के प्रसार को लेकर की गई दो घोषणाएं बहुत  महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा को सुदूर और दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने का क्रांतिकारी प्रयास है। महामारी जैसी परिस्थितियों में जब दुनिया ठहर जाती है, तब पीएम मोदी ई-विद्या और डिजिटल विश्वविद्यालय जैसे प्रयास, ज्ञान के प्रकाश से बच्चों और नौजवानों को रोशन करते रहेंगे।

टीवी चैनेलों के ज़रिए, शिक्षा के विस्तार के लिए शुरू किये जाएंगे 200 नये टीवी चैनेल- दिनेश शर्मा

ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चे महामारी जैसे दौर में शिक्षा से वंचित न रहें इसके लिए टीवी चैनेलों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा के विस्तार के लिए 200 नये टीवी चैनेल शुरू किये जाएंगे। देश की विभिन्न भाषाओं में आरंभ होने वाले इन चैनेलों के आने से गरीब से गरीब बच्चा भी ज्ञानवान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इण्डिया का डिजिटल विश्वविद्यालय उच्च और आधुनिक शिक्षा के प्रसार में मील का पत्थर साबित होगा। इसके जरिये अलग अलग भाषाओं में दी जानेवाली गुणवत्तायुक्त शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए सक्षम मानव साधन निर्माण में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इस दिशा में पूर्व में ही पहल करते हुए डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करा चुकी  है, जिसमें 78 हजार से अधिक ई-कन्टेन्ट मौजूद हैं।

व्यवसायिक शिक्षा के तहत, मिलेगा वर्चुअल पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन- उप मुख्यमंत्री 

बजट के प्राविधानों से  व्यवसायिक शिक्षा के तहत वर्चुअल पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कौशल विकास और उद्यम के बीच भागीदारी से रोजगार  के नये अवसर उपलब्ध होंगे। भारत जैसे देश में जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है वहां  60 लाख नौकरियों की संभावनाओं को जन्म देना एक दूरदर्शी कदम है। किसानों को डिजिटल सुविधाओं के साथ साथ आर्गैनिक खेती को प्रोत्साहन केन्द्र सरकार की अन्नदाता के कल्याण की प्रति प्रतिबद्धता को बताता है।

नेशनल टेलीमेन्टल योजना आरंभ करना एक सराहनीय प्रयास- दिनेश शर्मा

महामारी के चलते देश की बड़ी जनसंख्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के लिए भी जूझ रही है। इसके निराकरण के लिए नेशनल टेलीमेन्टल योजना आरंभ करना एक सराहनीय प्रयास है। महिला कल्याण के लिए बजट में लाई गई योजना सरकार के महिला उत्थान के संकल्प को पूरा करती है। इस क्रम में लगभग साढ़े आठ करोड़ लोगों को नल से पेयजल, 80 लाख को मकान केन्द्र की जन कल्याणकारी सोच का प्रतिबिम्ब है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क़रीब 2.5 करोड़ शौचालय देने के बाद, हर घर में नल से पेय जल योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। हर गांव में इन्टरनेट सुविधा की योजना भी उत्तर प्रदेश के गांवों केा सर्वाधिक लाभान्वित किया जाएगा। इससे साथ ही वहां के निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।

सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करेगा यह बजट- उप मुख्यमंत्री 

करीब 45 हजार करोड़ रूपए की केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश के किसानो को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी ।100 सालों के लिए ढांचागत विकास के तहत 100 पीएम गतिशक्ति कार्बो टर्मिनल, 20 हजार करोड़ से हाईवे का विस्तार, 100 वन्दे भारत रेल की व्यवस्था, देश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में लिया गया एक सराहनीय कदम है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां अनुसंधान पर जोर दिया गया है वहीं ढांचागत और रक्षा क्षेत्र का विकास, युवाओं के लिए नौकरी की अपार संभावनाओं को लेकर आएगा। कर क्षेत्र में बदलाव तथा आईटी रिटर्न में सुधार के लिए बढ़ाई गई समय सीमा भी एक सराहनीय पहल है। 5 जी सेवाओं का आरंभ उत्तर प्रदेश के मोबाइल निर्माण क्षेत्र को नए मुकाम पर लेकर जाएगा। आज देश के 70 प्रतिशत मोबाईल का निर्माण प्रदेश में हो रहा है। कुल मिलाकर यह बजट युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान, किसानों के लिए आमदनी बढ़ानेवाला, ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को देनेवाला और उनके पिछड़ेपन को दूर कर आधुनिकता से जोड़नेवाला, सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करनेवाला है।

Report – ANSHUL GAURAV