पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा फायदा …पर होगा फैसला

केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. साल 2023 की शुरुआत में ही सरकार कई बड़े फैसले पर अपनी सहमति दे सकती है. नए साल की शुरुआत में ही कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा. इसके अलावा सरकार कर्मचरियों से जुड़े 3 बड़े मुद्दों पर फैसला सुना सकती है.

इन सभी फैसलों का कनेक्शन सलेरी से ही है. लंबे समय से चल रही फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) पर सरकार साल 2023 में इस पर फैसला ले सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार साल 2024 के लोक सभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा दे सकती है. इसके अलावा महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना पर भी फैसला लिया जा सकता है.

सरकार नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दे सकती है. पहले महंगाई भत्ता (Dearness allowance), HRA, TA, प्रोमोशन के बाद फिटमेंट फैक्टर पर भी अगले साल बात बन सकती हैं. सूत्रों की मानें तो सरकार सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपये बढ़ाने पर विचार कर सकती है. दरअसल,फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सरकार कर्मचारियों का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत न्यूनतम वेतन के तौर पर 18000 रुपये मिलते हैं. सरकार अगले साल 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर फैसला ले सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर 6 महीने पर समीक्षा होती है. AICPI के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है. ये बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई में होती है. हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा. जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का ऐलान मार्च से पहले हो जाएगा. अब तक महंगाई के आंकड़े देखकर लग रहा है कि अगले साल भी 4 फीसदी DA Hike हो सकती है. हालांकि, अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के AICPI इंडेक्स नंबर्स आने हैं.

अगले साल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का बड़ा तोहफा दे सकती है. साल 2023 में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू किया जा सकता है. दरअसल, कर्मचारियों की तरफ से पिछले काफी समय से डिमांड की जा रही है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाना चाहिए. आपको बता दें की कुछ राज्यों ने चुनावी वादों को निभाते हुए पुरानी पेंशन को लागू भी किया है. पंजाब कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है. दरअसल, इसके लिए केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी थी. सूत्रों की मानें तो 7th Pay Commission के तहत मोदी सरकार (Modi Government) साल 2024 से पहले इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती है.