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किसी भी सरकार के लिए सभी युवाओं को नौकरी देना सम्भव नहीं होता। ऐसे में स्वरोजगार ही बेहतर विकल्प हो सकता है। वर्तमान केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इसके अनुरूप अभियान चला रही है।
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व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, मुद्रा योजना आदि अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीटीएल) के मध्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई के उन्नयन हेतु मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेण्ट एमओए का हस्तान्तरण किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग आज नए युग में प्रवेश कर रहा है। टीटीएल के साथ एमओए हस्तान्तरण के साथ ही प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सक्षम बनाने के लिए राज्य में ही मंच उपलब्ध हो रहा है।
इसके अंतर्गत आईटीआई में इन्फ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेट्री तथा उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही, टीटीएल के अच्छे प्रशिक्षकों एवं वोकेशनल एजुकेशन के प्रशिक्षकों को न्यू ऐज कोर्सेज के साथ जोड़ा जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए, उन्हें टीटीएल से जुड़ी सहभागी कम्पनियों में ऑन जॉब ट्रेनिंग तथा अप्रेण्टिसशिप स्कीम से जोड़ा जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें किसी रोजगार के साथ जोड़ने से आत्मनिर्भर अभियान सफ़लता की दिशा में अग्रसर होगा।
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प्रदेश में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब तक बीस लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन प्रदान किए जा चुके हैं। इस वर्ष लगभग चालीस लाख युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ युवाओं को इस योजना से जोड़े जाने का कार्य किया जा रहा है।
टाटा ग्रुप की सहभागिता से क्रियान्वित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये है। इसमें राज्य सरकार का अंश करीब बारह सौ करोड़ रुपये तथा टीटीएल का अंश करीब सवा चार हजार करोड़ रुपये अनुमानित है।
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इण्डस्ट्री चार प्रस्तावों की मांग के अनुसार टीटीएल द्वारा डेढ़ सौ आईटीआई में नवीन ट्रेड्स के ग्यारह दीर्घ अवधि के एवं तेईस अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे।
रिपोर्ट- डॉ दिलीप अग्निहोत्री
