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लखनऊ। पिछले साल दिसंबर में आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने उच्च सदन में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था, जिसमें चुनाव लड़ने की उम्र घटाकर 21 साल करने की मांग की गई थी।
उम्मीदवारी की उम्र कम करने के मुद्दे पर उनका निजी विधेयक राज्यसभा में विचार के लिए रखा गया है। जयंत चौधरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने न्यूनतम आयु आवश्यकता को कम करने के आह्वान का समर्थन किया है।
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जयंत चौधरी द्वारा पेश विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, “हमारे देश के युवा लोक सेवकों के रूप में सेवा कर रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र के कार्यकारी हिस्से में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है।अनुमान है कि इसकी 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम है।”
विधेयक में तर्क दिया गया कि युवा पुरुष और महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करके हमारी चुनावी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और 21 वर्ष की आयु से बड़ी संख्या में युवा पंचायत स्तर पर उम्मीदवारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में भी योगदान दे रहे हैं। ‘यह स्वाभाविक है कि वे युवा केंद्र और राज्य स्तर पर जन प्रतिनिधि बनकर हमारे देश का नेतृत्व करेंगे।’
कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने से युवा व्यक्तियों को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे। रोहित अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष व्यापार ने कहा, वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद सदस्य बनने के लिए यह 30 वर्ष है।
कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अमेरिकी सीनेट के लिए 30 वर्ष है, जबकि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका फ्रांस और जापान के लिए यह 18 वर्ष है।
