पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे टाउनशिप बसाने का खाका तैयार, किसानों की 2000 एकड़ जमीन ली जाएगी

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे छह लाख की आबादी वाली टाउनशिप बसाने का खाका खींच लिया है। मोहनलालगंज क्षेत्र में स्थित नई जेल के पास यह टाउनशिप होगी। यहां लोगों को प्लॉट मिल सकेंगे। इसके लिए 11 गांवों के किसानों की 2000 एकड़ जमीन ली जाएगी। दावा किया जा रहा है कि एक माह में इसका ले-आउट भी तैयार हो जाएगा।

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उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद किसानों की जमीन के अधिग्रहण की तैयारी कर रही है। जिन गांवों की जमीन पर टाउनशिप बसाई जाएगी, उनमें चांद सराय, कासिमपुर बिरुहा, हबुआपुर, मोअज्जमनगर, सठवारा, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, कबीरपुरम, मगहुआ, बेली एवं भटवारा शामिल हैं। यहां के किसानों को नोटिस जारी करने का काम चल रहा है।

40 से 45 मीटर चौड़ी होंगी सड़कें

टाउनशिप में आधी जमीन तो सड़क, ड्रेनेज, नाली आदि बनाने में ही चली जाएगी। महज 50 फीसदी जमीन पर ही प्लॉट कटेंगे, जिसमें से 5 फीसदी व्यावसायिक होंगे। प्रमुख सड़कें 40 से 45 मीटर चौड़ी होंगी।

कॉम्प्लेक्स के साथ बनेंगे अपार्टमेंट

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाले शहर में आवास विकास व्यावसायिक केंद्रों एवं रिहायशी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी बड़े-बड़े प्लॉट काटेगा, जिस पर बिल्डर निर्माण करके बाजार और फ्लैट विकसित करेंगे। ऐसे प्लॉट अनुमानित 1000 एकड़ जमीन के पांच फीसदी हिस्से पर काटे जाएंगे।

स्कूल और अस्पताल के लिए भी होंगे प्लॉट

टाउनशिप में रहने वाले परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके एवं बीमार होने पर अच्छा उपचार हो सके, इसके लिए प्राइमरी स्कूल, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन कॉलेजों के साथ ही अस्पतालों के लिए भी प्लॉट आरक्षित किए जाएंगे।

सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा

आवास विकास सूत्रों ने बताया कि जिन गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा, उनको सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा मिलेगा। अफसरों का अनुमान है कि मुआवजा दर औसतन 45 लाख रुपये प्रति बीघा हो सकता है। दरअसल, अलग-अलग गांवों की जमीन का सर्किल रेट अलग-अलग है, जिससे मुआवजा दर भी अलग-अलग ही तय की जाएंगी।

इधर, एलडीए ने शासन से मांगी 2882 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी

सुल्तानपुर रोड की आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी टाउनशिप को धरातल पर उतारने के लिए एलडीए ने 2882 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए शासन की मंजूरी मांगी है। एलडीए वीसी डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि इस सिलसिले में अपर मुख्य सचिव आवास को पत्र भेजा गया है। 2882 एकड़ में से 1582 एकड़ में आईटी सिटी एवं 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी विकसित होगी। दोनों टाउनशिप का ले-आउट भी तैयार हो चुका है।

आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी के लिए इन गांवों की जमीन ली जाएगी

सोनिकपुरवा, वीरमपुर, कुंवर बहादुर खेड़ा, जगमतखेड़ा, उम्मीदखेड़ा, जगन्नाथगंज, परेहटा, रकीबाबाद, आदमपुर एवं तकिया की जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति मांगी गई है। उम्मीद है कि दो सप्ताह में मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी।