वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने पेश किया बजट, शराब की कीमतों और अदालत शुल्क में बढ़ोतरी

विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (मार्क्सवादी) सरकार ने सोमवार को पेश बजट में शराब की कीमतों और न्यायिक अदालत शुल्क में बढ़ोतरी का एलान किया है।

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मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नीत सरकार के लिए चौथा बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने कहा कि 200 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में खुद की बिजली पैदा करने वालों पर लगने वाले शुल्क, अदालती शुल्क तथा बिजली शुल्क भी बढ़ा दिया गया है।

बालगोपाल ने कहा, ‘‘आबकारी कानून भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री पर 30 रुपये प्रति लीटर तक गैलेनेज शुल्क लगाने की अनुमति देता है। इसे 10 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि इससे 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

बजट में उन उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग करते हैं। इससे 24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है।वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘1,963 से बिजली की बिक्री पर छह पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क लगाया जा रहा है।

इसे बढ़ाकर 10 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। 101.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।’’बालगोपाल ने कहा कि क्षेत्र से अधिक राजस्व जुटाने के तरीके खोजने के लिए केरल कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, 1959 में उपयुक्त संशोधन शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘इनके जरिए सरकार को 50 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है।’’

बालगोपाल ने वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,698.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 से बढ़ाकर 180 रुपये किया गया है। उन्होंने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के लिए 50 करोड़ रुपये अलग रखे और सहकारी क्षेत्र के लिए 134.42 करोड़ रुपये की घोषणा की।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार के लिए चौथा बजट पेश करते हुए बालगोपाल ने कहा कि हालांकि राज्य आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और केंद्र वित्तीय पाबंदियां लगा रहा है, लेकिन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार विकास के मोर्चे पर कोई समझौता नहीं करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में दक्षिणी राज्य में तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कृषि क्षेत्र के लिए 1,698 करोड़ रुपये अलग रखे जाएंगे और पर्यटन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जाएगा।उन्होंने कहा, ‘‘पर्यटन क्षेत्र बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसके लिए 351 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।’’ रबड़ किसानों द्वारा इसके समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की बढ़ती मांग के बीच बालगोपाल ने इसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की।

उन्होंने कहा, ‘‘रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है।’’ उच्च शिक्षा क्षेत्र को अधिक समर्थन की घोषणा करते हुए मंत्री ने डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किये।” साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘राज्य रेल परियोजना को साकार करने के अपने प्रयास जारी रखेगा।

इस संबंध में केंद्र सरकार से बातचीत जारी है।’’ विझिंजम पोर्ट, कोचीन मेट्रो और कन्नूर हवाई अड्डे जैसी प्रमुख परियोजनाओं के सुचारू और समयबद्ध निष्पादन के लिए 300.73 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मंत्री ने दक्षिणी राज्य की वित्तीय समस्याओं के लिए केंद्र की आर्थिक नीतियों और केरल की कथित उपेक्षा को भी जिम्मेदार ठहराया।