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शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे।
मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने दो किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और तीन किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। ऐसे करीब 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा।
मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य भी बच्चों को पढ़ाएंगे
वहीं स्कूलों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक, मुख्य शिक्षक, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
शराब की ओवरचार्जिंग पर जुर्माना
राज्य में वर्तमान में शराब एमएसपी पर बेची जा रही है। लेकिन, सरकार के पास शराब की ओवर चार्जिंग को लेकर कई शिकायतें पहुंची हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि यदि शराब ठेका संचालक ओवरचार्जिंग करेगा तो पहली बार 15 हजार, दूसरी बार 25 हजार, तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार ओवरचार्जिंग पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। पांचवीं बार शिकायत मिलने पर ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द होगा।
विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियां तय
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। मानसून सत्र में पहली बार इतनी बैठकें होंगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।
