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शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी-थोपन-पोवारी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने को मंजूरी दी गई।
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बैठक में 1630 मेगावाट की रेणुकाजी तथा 270 मेगावाट की थाना प्लाउन पंप भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविंदर गोमा शामिल होंगे। कमेटी को रोगी कल्याण समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिश देने का कार्य सौंपा गया है।
इन भर्ती परीक्षाओं का परिणाम होगा घोषित
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 तथा 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जबकि पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद तथा पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद जांच तथा अदालती कार्रवाही के अंतिम परिणाम तक रिक्त रखे जाएंगे।
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इन्हें भी डॉ यशवंत सिंह परमार ऋण योजना का लाभ मिलेगा
मंत्रिमंडल ने राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सोलन को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को मजबूत करने का निर्णय लिया। विदेश में शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक पात्र मेधावी विद्यार्थियों को डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है।
