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लखनऊ: बरेली के हाईवे अधिग्रहण घोटाले में तहसीलदार व नायब तहसीलदार समेत करीब 15 और कर्मचारी निलंबित किए जाएंगे। शासन ने राजस्व परिषद और डीएम को कार्रवाई के लिए फाइल भेज दी है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में सभी दोषियों को निलंबित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने इस प्रकरण में दोषी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए राजस्व परिषद को लिखा है। इसके अलावा बरेली के डीएम को भी निर्देश दिए हैं कि घोटाले में जिन लेखपालों और कानूनगो का नाम सामने आया है, उन्हें भी निलंबित कर शासन को अवगत कराएं। यहां बता दें कि लेखपाल और कानूनगो को डीएम निलंबित कर सकते हैं। डीएम को कानूनगो को निलंबित कर राजस्व परिषद से उसकी स्वीकृति लेनी होती है।
यहां बता दें कि सीएम ने इस मामले में तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति मदन कुमार व आशीष कुमार, तहसीलदार सदर के लेखपाल उमाशंकर, नवाबगंज के लेखपाल सुरेश सक्सेना और एसएलएओ के अमीन डबर सिंह को निलंबित करने के पहले ही दे दिए हैं। इसके अलावा 12 लेखपाल व अमीन और चिह्नित किए गए हैं, जिन पर कार्रवाई होनी है। इनमें लेखपाल आशीष कुमार, मुकेश कुमार, विनय, दिनेश चंद्र, मुकेश गंगवार, तेजपाल, ज्ञानदीप गंगवार, मुकेश कुमार मिश्रा, विनय कुमार, दिनेश चंद्र व आलोक कुमार और विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय के तत्कालीन अमीन अनुज वर्मा आदि शामिल हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में जिनकी संलिप्तता सामने आई है, उन सभी को निलंबित किया जाएगा।
