बैन ड्रग्स के लिए युवाओं में बढ़ती तलब

ड्रग के दुरुपयोग से कई तरह की शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जिनमें लीवर की बीमारी (शराब से) , संक्रामक रोग (इंजेक्शन ड्रग के इस्तेमाल में सुइयों को साझा करने के कारण) और ओवरडोज़ से होने वाली मौतें शामिल हैं। साथ ही, मादक द्रव्यों के सेवन का मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे अवसाद और चिंता से गहरा सम्बंध है।

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यह मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है या नए लोगों के विकास को जन्म दे सकता है। ड्रग के दुरुपयोग से परिवार टूट सकते हैं, संघर्ष बढ़ सकते हैं और परिवारों के भीतर भावनात्मक आघात हो सकता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित परिवारों में बच्चों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी समग्र भलाई प्रभावित होती है।

नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, जो उनके ठीक होने और समाज में फिर से शामिल होने में बाधा बन सकता है। परिवार के किसी सदस्य की लत को सहने की लागत और उससे जुड़े चिकित्सा व्यय के कारण परिवारों को अक्सर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता 18-35 वर्ष की उत्पादक आयु वर्ग में होते हैं, नशीली दवाओं की लत के कारण कार्यस्थल पर अनुपस्थिति और उत्पादकता में कमी आ सकती है। हिंसा और अपराध में वृद्धि नशीली दवाओं के दुरुपयोग का प्रत्यक्ष प्रभाव है। नशे के आदी लोग अपनी दवाओं के भुगतान के लिए अपराध का सहारा लेते हैं। नशीली दवाएँ संकोच को दूर करती हैं और निर्णय लेने की क्षमता को कम करती हैं, जिससे व्यक्ति अपराध करने के लिए प्रेरित होता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ छेड़छाड़, समूह संघर्ष, हमला और आवेगपूर्ण हत्याओं की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

आम आबादी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिमों और इसके परिणामों के बारे में सीमित जागरूकता है। इसके अलावा, स्कूलों और समुदायों में लोगों, विशेष रूप से युवा व्यक्तियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में सूचित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम अपर्याप्त हैं। मादक द्रव्यों के सेवन के विकार वाले व्यक्तियों को कलंकित करने से वे सहायता और समर्थन प्राप्त करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं और समाज में बड़े पैमाने पर भेदभाव उपचार और पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं की लत के उपचार सुविधाओं और योग्य स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है। भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रचलन और पैटर्न पर सीमित शोध है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और कार्यक्रम विकास में बाधा डालता है।

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नशीली दवाओं के दुरुपयोग की छिपी और कलंकित प्रकृति के कारण सटीक डेटा एकत्र करने में भी चुनौतियाँ हैं। प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों के करीब भारत की भौगोलिक स्थिति इन दवाओं की आसान उपलब्धता की ओर ले जाती है। इसके अलावा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के लिए ‘डार्क नेट’ और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है।

भारत में नए साइकोएक्टिव पदार्थों की खपत बढ़ रही है और ये पदार्थ अक्सर मौजूदा दवा नियंत्रण नियमों के दायरे से बाहर हो जाते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से मॉनिटर और विनियमित करना चुनौती बन जाता है।

व्यापक विधायी नीति तीन केंद्रीय अधिनियमों में निहित है, अर्थात औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम। यह भारत में नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में देश भर में नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन प्रयासों के समन्वय के लिए की गई थी।

नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन में हितधारकों की बहुलता ने वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को आवश्यक बना दिया है। गृह मंत्रालय ने जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक देश भर के हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने और नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चार-स्तरीय समन्वय तंत्र का गठन किया है।

शीर्ष एनसीओआरडी, कार्यकारी एनसीओआरडी, राज्य एनसीओआरडी और ज़िला कॉर्ड तंत्र के चार स्तंभ हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) नशे की लत के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ये केंद्र मादक द्रव्यों के सेवन के विकारों वाले व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं। एमओएसजेई ने 2018-2025 के लिए एनएपीडीडीआर शुरू किया। योजना का उद्देश्य बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है।

सरकार को सीमा शुल्क, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस बलों सहित नशीली दवाओं के नियंत्रण में शामिल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मज़बूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। इसमें उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, तकनीक और संसाधन प्रदान करना शामिल हो सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी में योगदान कर सकते हैं। इसलिए, सरकार ग़रीबी कम करने के उपायों, रोजगार सर्जन योजनाओं और शिक्षा तक पहुँच बढ़ाकर इन मुद्दों को सम्बोधित कर सकती है। नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए समुदाय-आधारित रोकथाम कार्यक्रम, शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें रोकथाम, शिक्षा, उपचार, नुक़सान में कमी, नीति सुधार और समुदाय की भागीदारी में वृद्धि शामिल है। भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के बीच सहयोग आवश्यक है।