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GST काउंसिल की मीटिंग होगी कल,जानिये कौन सी चीज़े हो सकती हैं सस्ती…

इस वित्तीय साल का आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले आम लोगों को अच्‍छी समाचार सुनने को मिल सकती है दरअसल बात ये है कि काल यानी की 21 जून को GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली हैइस मीटिंग में हर प्रदेश में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का एजेंडा पर भी विचार होगा  आपको बता दें कि GST काउंसिल की मीटिंग 21 जून को होने वाली है इस मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल के एक्सटेंशन पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है  इस मीटिंग में आम लोगों के रोजमर्रा के ज़िंदगी से जुड़ी कई चीजें सस्ती हो सकती हैं
इन चीजों पर होने कि सम्भावना है फैसला
GST काउंसिल की 21 जून को 2 बजे मीटिंग होगी इस मीटिंग में GST स्लैब को लेकर बड़ा निर्णय होने कि सम्भावना है सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, यानी कई चीजों को 28 प्रतिशत से स्लैब से बाहर किया जा सकता है
 ये चीजें हो सकती है सस्ती
>> डॉक्टरों ने GST काउंसिल से अनुरोध किया है कि सभी तंबाकू उत्पादों को ‘डिमैरिट गुड्स’ मानते हुए इन पर 28% का कर  इसके अतिरिक्त अधिकतम उपकर लगाया जाएइससे ना सिर्फ तंबाकू उत्पादों के उपभोग में कमी आएगी, बल्कि सरकार के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी
>> इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर पर 12 के बजाय सिर्फ 5 प्रतिशत GST लगाने पर निर्णय होने कि सम्भावना है

>> ऐसे में स्कूटर करीब 5 हज़ार रुपये  कार 1 लाख तक सस्ती हो जाएगी

>> इसके अतिरिक्त 28% GST रेट वाले कंज्यूमर आइटम्स पर भी रेट कटौती की आसार है
>> इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों ने टेलीविजन, एयर कंडिशनर (एसी)  रेफ्रिजरेटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर को घटाकर 12 फीसदी करने की मांग की है
>> सरकारी  प्राइवेट लॉटरी पर अभी एक दर तय होना कठिन लग रहा है
>> लॉटरी पर बनी GoM में यूनिफार्म दरों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है
>> सरकारी लॉटरी पर 12% जबकि प्राइवेट लॉटरी पर 28% GST है

इन फैसलों पर रहेगी सबकी नज़र

>> 50 करोड़ से ऊपर की B2B डील में इ-इनवॉइसिंग जरूरी करने पर मुहर लग सकती है
>> जीएसटी चोरी रोकने के लिहाज से इसे बड़ा कदम माना जा रहा है
>> जीएसटी घटने से सरकार के फेम 2 प्रोग्राम के बढ़ावा मिलेगा
>> विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां EV प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ा सकती हैं
>> हालांकि 28 प्रतिशत स्लैब से ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है

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