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कई संगठनों से मांगी मदद

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से पाक के लिए एक बड़ी समाचार आ रही है. देश ने पाक के 500 गैर-इकामा धारक (जिनके पास यूएई का निवास वीजा नहीं है) नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण पाक के साथ साझा करने पर सहमती जताई है. इससे पाक की कर मशीनरी को बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो सकेगी.

दोहरी कर संधि पर पुन: विचार करने की भी सहमति

आपको बता दें कि वैसे कर विभाग पहले की जानकारी का प्रभावी तरीका से उपयोग करने में असमर्थ है. जानकारी साझा करने के साथ ही पाक  UAE ने दोहरी कर संधि पर पुन: विचार करने पर भी सहमति जाहीर की. इससे टैक्सेशन के क्षेत्रों में योगदान से परेशानियों को दूर करने में भी मदद मिलेगी.

UAE की रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट पॉलिसी (RBI) के तहत इकामा धारक की जानकारी साझा करने का मामला अभी भी लंबित पड़ा है. पाक में वित्त पर पीएम के सलाहकार डाक्टर अब्दुल हफीज शेख ने पहले ही इकामा-धारक मामले को हल करने के लिए आर्थिक योगदान  विकास संगठन (OICD) की मदद मांगी है.

संपत्तियां खरीदनेवालों की जानकारी होगी साझा

संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्रालय  FBR महानिदेशालय के अंतर्राष्ट्रीय कर अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग के दौरान दुबई के अधिकारियों ने गैर-इकामा धारक पाकिस्तानियों की जानकारी देने पर सहमति जाहीर की. इसके बाद FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, ‘हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दुबई में 9  10 अक्टूबर को सूचनाओं के आदान-प्रदान के मुद्दे को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई, जो बहुत ज्यादा अच्छी रही.‘ उन्होंने आगे कहा, ‘दुबई धरती विभाग जल्दी ही उन पाकिस्तानी नागरिकों का विवरण प्रदान करेगा, जिन्होंने वहां संपत्तियां खरीदी हुई है.

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