बाजवा के कारण बढ़ी इमरान सरकार की मुश्किलें, कोर्ट ने इस वजह से भेजा नोटिस

पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उच्चतम न्यायालय से एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, पाकिस्तानी सरकार ने बाजवा के कार्यकाल को बढ़ा दिया था, लेकिन मंगलवार को पाक की उच्चतम न्यायालय ने उस नोटिफिकेश को सस्पेंड कर दिया है. न्यायालय की तरफ से बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने पर अब रोक लगा दी गई है.

इमरान सरकार को झटका या फिर राहत?

सुप्रीम न्यायालय का ये निर्णय बाजवा के साथ-साथ पाकिस्तानी सरकार के लिए एक झटका भी होने कि सम्भावना है व राहत भी, क्योंकि इमरान खान ने ही बीते अगस्त में बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाया था, लेकिन उसी के बाद से बाजवा का इमरान के प्रति रूख बदला हुआ सा नजर आने लगा. खबरें तो ये भी थी कि सेना पाक में तख्तापलट की तैयारी में है. ऐसे में ये इमरान खान की सरकार के लिए राहत हो सकती है.

कोर्ट ने सरकार को भेजा है नोटिस

अब न्यायालय ने इस पर रोक लगाते हुए बाजवा समेत रक्षा मंत्रालय व सरकार को नोटिस भी जारी किया है. न्यायालय की कार्यवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बोला कि ये साफ है कि सेना प्रमुख बाजवा के विस्तार का जो सारांश व अनुमोदन है वो ठीक नहीं है.

पाकिस्तान सरकार ने बढ़ाया था तीन वर्ष के लिए कार्यकाल

आपको बता दें कि जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. बीते 19 अगस्त को इमरान सरकार ने बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया था. इमरान खान ने बाजवा को तीन वर्ष के लिए व सेना प्रमुख के पद पर बरकरार रखने का निर्णय किया था. न्यायालय ने फिलाहल इस मुद्दे की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है