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आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार, अरहर दाल की अपनी खरीद को बढ़ाकर 8-10 लाख टन (LMT) करने की तैयारी में है। पहले कुछ ही लाख टन अरहर दाल खरीदने की योजना थी। अरहर दाल की खरीद को बढ़ाकर सरकार इसकी कीमतों को काबू में रखना चाहती है। सरकार ने अरहर दाल की खरीद बढ़ाने की तैयारी ऐसे समय में की है, जब अरहर के पैदावार क्षेत्र में गिरावट आई है और इसका प्रॉडक्शन कम रह सकता है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात एक सीनियर ऑफिसर ने कही है।
40% से ज्यादा बढ़ गए हैं अरहर दाल के खुदरा दाम
अरहर दाल के रिटेल प्राइस (खुदरा दाम) पिछले साल के मुकाबले 40 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले साल अरहर दाल की कीमत 112 रुपये प्रति किलो थी, जो कि इस साल बढ़कर 158 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। बतौर कैटेगरी दलहन में रिटेल इनफ्लेशन बढ़कर सालाना आधार पर अक्टूबर में 18.79 पर्सेंट पर पहुंच गई थी।
प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड के जरिए होगी खरीद
अरहर दाल की यह खरीद मार्केट रेट्स पर प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड (PSF) के जरिए होगी। ऑफिसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि मार्केट रेट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से कहीं ज्यादा है। अरहर दाल की यह खरीद नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नैफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के जरिए की जाएगी। ऑफिसर ने बताया है कि यह सरकारी एजेंसियां सीधे किसानों से खरीद करेंगी। अरहर दाल खरीदने की शुरुआत खरीफ की फसल आने के साथ शुरू होगी।
