मनरेगा व आवास योजनाओं के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए: केशव प्रसाद मौर्य

• आजीविका मिशन के विभिन्न कैडरों के मानदेय का भुगतान समय से किया जाए।

• स्वयं सहायता समूहों के सभी लक्षित परिवारों की फीडिंग सखी ऐप पर करायी जाए।

• लखपति महिला के लक्ष्यों को समय से हासिल किया जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विभिन्न कैडरों के कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान समय से किया जाय।स्वयं सहायता समूहों के सभी लक्षित परिवारों की फीडिंग निर्धारित समय सीमा के अन्दर सखी ऐप पर करायी जाय।

लखपति महिला के लक्ष्यों को समय से हासिल किया जाए और मनरेगा श्रमिकों, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को नियमानुसार स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए।

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उप मुख्यमंत्री के इन निर्देशो के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को इस सम्बन्ध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के विभिन्न कैडरों के मानदेय का भुगतान योजनाओ की विधिवत समीक्षा करते हुये किया जाए।

समीक्षा कर जनपदों में उपलब्ध धनराशि का अविलम्ब व्यय एवं मुख्यालय भेजी जाने वाली मांग का प्रेषण सुनिश्चित कराया जाए।  वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद हेतु आवंटित हाउस होल्ड सेचुरेशन के लक्ष्य को अभियान चलाकर पूर्ण किया जाये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी परिवारों के पात्र महिला सदस्यों को, जो स्वयं सहायता समूहों में नहीं जुड़े हैं उन्हें अभियान चलाकर कन्वर्जेस ऐप के माध्यम से जोड़ा जाये।

इसी के साथ मनरेगा एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अवशेष पात्र परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाये।स्वयं सहायता समूहों के सीसीएल बैंक लिंकजेज में लम्बित पडी पत्रावलियों को बैंक के माध्यम से ऋण दिलाना सुनिश्चित कराया जाये। लखपति महिला कार्यक्रम में अवशेष लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

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जारी निर्देशो में कहा गया है कि परिवार संतृप्तीकरण (हाउस होल्ड सेचुरेशन) उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रदेश स्तर पर जिन परिवारों को योजना से जोडना शेष है, इसकी समीक्षा कर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाये। इसमें मनरेगा श्रमिकों एवं पीएमएवाई लाभार्थियों को जोड़ने का भी अभियान चलाया जा रहा है। यह आंकडा उन पोर्टलों से सीधा सखी ऐप पोर्टल में आ जायेगा। यह योजना भी परिवार संतृप्तीकरण में मदद करेगी। अतः इसकी भी गहन समीक्षा सुनिश्चित कराई जाये।

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार ब्लाक लॉगिन से सूची प्राप्त कर डीएमएमयू स्तर पर कमान्ड/कॉल सेन्टर का उपयोग करते हुये फीडिंग हेतु बड़ी पंचायतों का चिन्हीकरण किया जाये और उसकी गहन समीक्षा करके उनकी फीडिंग की गति को अपेक्षित लक्ष्य के अनुसार ई-बुक कीपर/बीएमएम के माध्यम से फीडिंग कराई जाये। इस कार्य में यथासम्भव पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायत सहायक/रोजगार सेवक/ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत विकास अधिकारी/विशेषकर सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) एवं खण्ड विकास अधिकारी का सहयोग भी प्राप्त किया जाये।

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ई-बुक कीपर को भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार फीडिंग हेतु मानदेय का निर्धारण किया जाये, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो सके। जारी निर्देशो में कहा गया है कि आजीविका मिशन अन्तर्गत संचालित बीसी सखी कार्यक्रम को सीएम पोर्टल दर्पण पर इंटीग्रेट किया गया है। बीसी सखी कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाए।