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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है. संजय सिंह को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच की जांच कर रही एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. संजय सिंह के अलावा, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मामले के सिलसिले में फरवरी से जेल में हैं. मामले के सिलसिले में आप नेता को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
आबकारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू में पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है. उन्होंने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं. आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को समन जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए और उन्होंने पेशी के लिए कुछ वक्त का समय मांगा.
संजय सिंह पर ईडी ने आरोप लगाया है कि आप के राज्यसभा सांसद ने अब रद्द की गई नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा हुआ. ईडी के आरोप पत्र के अनुसार, दिनेश अरोड़ा नाम का रेस्तरां मालिक कथित तौर पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों का करीबी था. अरोड़ा को इसी साल जुलाई में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक, उसकी मुलाकात संजय सिंह से हुई, जिसके जरिए वह अपने रेस्तरां में एक पार्टी में सिसौदिया के संपर्क में आया.
ईडी ने आरोप लगाया है कि अरोड़ा को 2020 में सिंह का फोन आया था, जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अन्य रेस्तरां मालिकों से फंडिंग की मांग की थी. अरोड़ा ने कथित तौर पर कई रेस्तरां मालिकों से बात की और उस वर्ष हुए दिल्ली चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए ₹82 लाख के चेक की व्यवस्था की.
2021 में पेश की गई, दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद अचानक समाप्त हो गई. परिणामस्वरूप, नीति को समाप्त कर दिया गया और इसे 2020-21 शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया.
