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केंद्र सरकार की आम बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकीं हैं। इन खबरों के बीच मेरठ के उद्यमियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ सुझाव भेजा है। इनमें कृषि की तर्ज पर सर्राफा व्यवसाय को स्पेशल कैटेगिरी में शामिल करने, खिलौनों के लिए शुल्क मुक्त आयात योजना लागू करने, एमएसएमई की जीएसटी दरें घटें सूक्ष्म, आयकर छूट पांच लाख व ब्याज की दर रेपो रेट से जोड़ने जैसी कई मांगें की गई हैं।
उद्यमियों के प्रमुख सुझाव-
- व्यक्तिगत आयकर पर छूट की सीमा बढ़ाई जाए
- सरकार इंसेटिव और सब्सिडी का समय पर भुगतान
- इंटरनेट की व्यवधानरहित सेवा उद्योग के लिए जरूरत
- जीएसटी का सरलीकरण कराया जाए
- आयकर छूट पांच लाख हो, ब्याज की दर रेपो रेट से जोड़ें
- माल वाहन ट्रेनों के विशेष गलियारे का काम पूरा हो
- स्पोर्ट्स गु्ड्स को एक ही टैक्स स्लैब में शामिल करें
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट मेरठ में लगाई जाए
- हवाई अड्डा चालू हो, कनेक्टिविटी बेहतर होउद्यमी अमित रस्तोगी का सुझाव है कि रिफंड के मामले निपटाएं खिलौनों के लिए शुल्क मुक्त आयात योजना को लागू किया जाए। लंबे समय से लंबित निर्यातकों पर जीएसटी रिफंड आदि के मामलों का निपटारा किया जाए। वहीं स्पोर्ट्स गु़ड्स उद्यमी समुनेश अग्रवाल कहते हैं कि भारतीय ब्रांडों को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को प्रायोजित करने और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए एक अलग कोष स्थापित किया जाए। आईआईए के मंडलीय चेयरमैन अतुल भूषण गुप्ता ने सुझाव दिया है कि पश्चिमी यूपी का मेरठ शहर ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यहां का एयरपोर्ट फाइनेंस के कारण रुका हुआ है। इसके लिए बजट उपलब्ध हो और अड़चन दूर कराएं। वहीं आईआईए के राष्ट्रीय चेयरमैन पंकज गुप्ता कहते हैं कि एमएसएमई की जीएसटी दरें घटें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जीएसटी की दरें घटाई जाएं। आयकर की सीमा को प्रत्येक साल बढ़ाया जाए ताकि उद्योगों को संजीवनी मिले। माल की बिक्री और मांग बढ़े।
उद्यमियों की मांग वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे-
- उद्यमियों ने आम बजट के मद्देनजर अपना मांग पत्र मुझे दिया था। साथ ही मुद्दों और प्रस्तावों को लेकर चर्चा की। उद्यमियों केसुझाव वित्त मंत्री को सौंपेंगे और प्रयास करेंगे सुझाव बजट में शामिल हों। राजेंद्र अग्रवाल, सांसद
- मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स कारोबारियों को अच्छी क्वालिटी के बल्ले बनाने के लिए कश्मीर से विलो के बाधामुक्त आवागमन होने की व्यवस्था कराई जाए। अनुज सिंघल, मंत्री संयुक्त व्यापार संघ
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। चाइना आदि से माल का आयात हो रहा है। आयात शुल्क इतना बढ़ाया जाए कि देश में बनने वाले सामान से महंगा हो जाए। वसुरेंद्र प्रताप, संरक्षक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दिल्ली रोड
