कोरोना संकट: रेलवे के विज्ञापन एजेंटों ने रेल मंत्री से लगाई गुहार, की रियायतों की मांग

भारतीय रेलवे के विज्ञापन एजेंटों के संघ ने एक वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट सहित कई अन्य रियायतें देने की मांग की है ताकि कोरोना संकट के दौरान हुए आर्थिक नुकसान से उबरा जा सके और व्यवसाय को एक बार फिर पटरी पर लाया जा सके। इन मांगों को लेकर भारतीय रेलवे के नवगठित फेडरेशन ऑफ एडवरटाइजिंग एजेंट्स ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से संपर्क किया है।

बता दें कि इस फेडरेशन के सदस्यों में भारत के शीर्ष रेलवे विज्ञापनदाता हैं और सभी रेलवे जोनों में अलग-अलग प्रारूपों जैसे होर्डिंग्स, रेलवे स्टेशन बोर्ड, ग्लो साइन, एलईडी स्क्रीन, वीडियो वॉल्स और रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) से जुड़े एजेंट शामिल हैं।

संघ ने रेल मंत्री से मांग की है कि लॉकडाउन घोषित किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए सभी मौजूदा अनुबंधों में लाइसेंस फीस माफ की जाए। इस पीरियड को कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिकवरी पीरियड माना जा सकता है। इसके अलावा, सिक्योरिटी डिपॉजिट में दो महीने की लाइसेंस फीस के बराबर कमी की जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट में यह कमी भविष्य में भी आने वाले सभी रेलवे एडवर्टाइजिंग टेंडर्स में होनी चाहिए।

संघ ने यह भी मांग की कि सभी मौजूदा रेलवे विज्ञापन अनुबंधों के तहत लाइसेंस शुल्क के मासिक भुगतान की व्यवस्था हो। वार्षिक लाइसेंस फीस में वृद्धि को बंद किया जाए और वर्तमान संकट से निपटने के लिए मौजूदा अनुबंधों को सरेंडर करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट और अनुप्रयुक्त लाइसेंस फीस के रिफंड की भी सुविधा प्रदान की जाए।