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जजों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पिछले हफ्ते झारखंड के धनबाद में पदस्थ एक जज की संदिग्ध मौत के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमना ने पूरे देश के जजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और केंद्र सरकार को सुनवाई के दौरान हाजिर होने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है.
धनबाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उत्तम आनंद के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी के जरिए झारखंड सरकार ने जांच रिपोर्ट मांग थी.मामले में ऑटो मालिक राम देव लोहार का बयान भी दर्ज किया जा चुका है. अब सीबीआई की टीम CSFL टीम के साथ मिलकर जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेगी.
मामले में अब जांच कर रही CBI की स्पेशल क्राइम यूनिट ने गुरुवार को SIT के अधिकारियों से बातचीत की. वहीं SIT ने भी सीबीआई की क्राइम यूनिट को जज की मौत मामले से जुड़े सभी डॉक्युमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और केस की डायरी सौंप दिए है. एसआईटी द्वारा दर्ज किए गए 100 से ज्यादा गवाहों के बयान भी सीबीआई ने पुलिस से ले लिए हैं.
झारखंड सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने फिर बताया कि जजों को सुरक्षा भी दी जा रही है. धनबाद के मामले की जांच को सीबीआई को दे दिया गया है. दो आरोपी पकड़े भी गए हैं. चीफ जस्टिस ने फिर सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जजों की सुरक्षा की स्थिति की जानकारी मांगी है. अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
