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नेपाल के तीन हजार वंचित परिवारों को गैस सिलेंडर देगा भारत

करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल व्यापक और बहु-क्षेत्रीय सहयोग साझा करते हैं। भारत 2003 से नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं सिंचाई, विद्युतीकरण आदि विभिन्न क्षेत्रों की 523 से अधिक एचआईसीडीपी परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया है, जिसमें से 467 परियोजनाओं पूरी हो चुकी हैं।

  • Published by- @MrAnshulGaurav, Written by- Shashwat Tiwari
  • Friday, 11 March, 2022

नई दिल्ली। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और नेपाल की महिला मित्रता सोसायटी ने भारत-नेपाल विकास सहयोग के तहत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता के माध्यम से नेपाल के मधेश प्रदेश के तीन जिलों- सरलाही, रौतहट और सप्तरी में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वंचित परिवारों को एलपीजी गैस स्टोव, गैस सिलेंडर और सहायक उपकरण के वितरित किया जाएगा।

भारत के हाथ में है ने 2003 से नेपाल में शुरु होने वाली 523 से अधिक HICDP परियोजनाएँ 

3000 एलपीजी स्टोव, गैस सिलेंडर और दिए जाएंगे सहायक उपकरण- भारतीय दूतावास

भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर बताया कि इन तीनों जिलों में 20.49 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता से 3000 एलपीजी स्टोव, गैस सिलेंडर और सहायक उपकरण नेपाल-भारत महिला मैत्री समिति के माध्यम से दिए जा रहे हैं। दूतावास ने अपने बयान में कहा यह योजना भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ को लेकर मनाए जा रहे “आज़ादी का अमृत महोत्सव” के हिस्से के रूप में नेपाल में इस साल उद्घाटन की जा रही 75 परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ ईधन के तौर पर रसोई गैस उपलब्ध कराना है।

3000 एलपीजी स्टोव, गैस सिलेंडर और दिए जाएंगे सहायक उपकरण- भारतीय दूतावास 

भारत के हाथ में है ने 2003 से नेपाल में शुरु होने वाली 523 से अधिक HICDP परियोजनाएँ 

करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल व्यापक और बहु-क्षेत्रीय सहयोग साझा करते हैं। भारत 2003 से नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं सिंचाई, विद्युतीकरण आदि विभिन्न क्षेत्रों की 523 से अधिक एचआईसीडीपी परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया है, जिसमें से 467 परियोजनाओं पूरी हो चुकी हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन नेपाल सरकार के अपने लोगों के उत्थान के प्रयासों को बढ़ावा देने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।

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