निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास दर में गिरावट की बात मानी, लेकिन कहा, मंदी नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भले ही आर्थिक विकास दर में गिरावट आई हो पर इसे मंदी कहना ठीक नहीं। वित्तमंत्रीराज्यसभा में अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर चर्चा का जवाब दे रही थी। वित्तमंत्री ने कहा कि, ” आर्थिक विकास दर में भले ही गिरावट आई हो लेकिन यह रिसेशन (मंदी) नहीं है।” हालांकि वित्तमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दल सदन से वाकआउट कर गए।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए -2 के 2009 -14 और मोदी सरकार के 2014 -19 के बीच अर्थव्यवस्था के अलग मापदंडों की तुलना कर जवाब देने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि 2009-14 में जीडीपी औसतन 6.4% था वही एनडीए सरकार के 2014- 19 के बीच 7.5% रहा। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि यूपीए सरकार के डबल डिजिट महँगाई दर के मुकाबले मोदी सरकार में महँगाई दर 4.5 फीसदी रहा। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंक कर्ज का राइटऑफ करने का मतलब कर्ज का माफ करना कतई नहीं है बल्कि कर्ज की वसूली की जाएगी। इंसोल्वेंसी प्रोसेस पर वित्तमंत्री ने संतोष जताया। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने आर्थिक सुधार के फैसले लिए जिसमें 10 बैंकों का आपस मे विलय कर 4 बड़े बैंक बनाये गए।

कॉरपोरेट टैक्स में कमी करने के फैसले की आलोचना करने पर वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से पूछा कि देश मे आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत किसने की? जब वित्तमंत्री ये बात कर रही थी तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में मौजूद थे।

जीएसटी को लेकर निर्मला सीतारमण और आनंद शर्मा के बीच तिखी नोकझोंक भी तीखी हुई। वही सभी वक्ता आर्थिक संकट के लिए 8 नवम्बर 2016 को पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को जिम्मेदार ठहरा रहे थे तो वित्तमंत्री ने नोटबन्दी की उपलब्धि गिनाई। निर्मला ने कहा कि नोटबन्दी की तीन उपलब्धि है पहला डिजिटाइजेशन, दूसरा ब्लैक मनी पर नकेल और तीसरा अर्थव्यवस्था का फ़ॉरमलाईजेशन।

ऑटो सेक्टर के संकट के लिए वित्तमंत्री पहले उबर ओला को जिम्मेदार को ठहरा चुकी हैं। पर राज्यसभा में उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को जिम्मेदार ठहराया। वित्तमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज 6 (यूरो 6) को लागू लेकर जो आदेश दिए। इसके चलते ऑटो सेक्टर पर संकट गहरा गया क्योंकि उन्हें दो साल में इस टेक्नोलॉजी को अपनाना था। 1 अप्रैल 2020 से यूरो 6 लागू होने रहा है।