बाढ़ पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता

केंद्र व यूपी की वर्तमान सरकारें किसान कल्याण के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए पिछले वर्षों में अनेक कदम उठाए गए। उनकी आय दो गुनी करने के प्रयास किये जा रहे है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की गई। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून लागू किये गए। किसान सम्मान निधि की धनराशि करोड़ो किसानों के खाते में पहुंच रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित उन्नीस जनपदों के तीन लाख अड़तालीस हजार से अधिक किसानों को क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में एक सौ तेरह करोड़ बीस लाख से अधिक रुपये की धनराशि उनके खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित की है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों की मेहनत बाढ़ की चपेट में आ गयी थी। यह धनराशि किसानों के नुकसान की काफी हद तक भरपाई करने में मददगार साबित होगी। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में युद्धस्तर पर राहत कार्य संचालित किये गये। राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया कि बाढ़ प्रभावित जनता को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री समय से मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं।

किसानों के जीवन में खुशहाली आये, इसके लिए लागत का डेढ़ गुना दाम दिये जाने की व्यवस्था की गयी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में प्राप्त हो, इसके लिए प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निर्देश दिये कि किसानों का शोषण करने वालों, उनके साथ अन्याय करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटें।

मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना काल खण्ड में कृषि ने अर्थव्यवस्था को नई जान दी है। ऐसी स्थिति में किसान मेहनत करके अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जब अपना योगदान देता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम किसान के साथ हर कठिनाई की स्थिति में मजबूती से खड़े रहें।