रालोद नेता रोहित अग्रवाल के ज्ञापन का राज्यपाल ने लिया संज्ञान

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल (Rohit Agarwal) ने कुक्कुट उद्योग से जुड़े व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विगत 17 दिसंबर 2022 को राज्यपाल महोदया से मिलकर सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था, जिस पर उन्होंने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया था और उसको संज्ञान लेते हुये प्रशासन ने उप्र के समस्त जिलाधिकारियों को जनसामान्य को गुणवत्ता युक्त अण्डे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा जनस्वास्थ्य एवं कुक्कुट विकास सुनिश्चित किये जाने के आदेश दिये हैं।

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रोहित अग्रवाल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए शासन द्वारा आदेश में कहा गया है कि उप्र सरकार द्वारा प्रख्यापित उप्र कुक्कुट विकास नीति-2013 अन्तर्गत प्रदेश में काफी संख्या में पोल्ट्री फार्म स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त निजी स्रोतों से भी प्रदेश में कुक्कुट फार्म संचालित हैं। साथ ही अन्य प्रदेशों से भी अण्डों का आयात प्रदेश में हो रहा है।

लम्बी दूरी तक बंद वाहन में परिवहन से अंडों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में विद्यमान व्यवस्थानुसार कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड रूम में परिरक्षित किये जाने वाले अण्डों पर अमिट स्याही से उत्पादन तिथि एवं उत्पादन स्थान अंकित किया जायेगा।

रालोद व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को धन्यवाद ज्ञापित करते कहा कि इसी तरह से प्रदेश में एक तरफ किसान अपनी फसल का मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की नीतियों के चलते डाटा के अनुसार फ्लोर मिल और राइस मिलों की संख्या लगातार घट रही है।

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देश की आर्थिक व्यवस्था में कृषि और व्यापार बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं ऐसे में खाद्यान्न फैक्ट्रियों का लगातार घटना चिंताजनक है। उन्होंने राज्यपाल से आशा की है कि ऐसे ही किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश सरकार को निर्देशित करेंगी।