महिलायें आत्मनिर्भर तो समाज स्वत: सशक्त- केशव प्रसाद मौर्य

• प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थियों को दी जाने वाली 6 तरह की सुविधाओं ‌से शत प्रतिशत आच्छादित कराया जाए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समय से सदुपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। लगातार समीक्षा व अनुश्रवण किया जाए।

विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किये जांय और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कहा कि विकास कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए। निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के सभी कर्मियों, समूहों व लाभार्थियों को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।

ग्राम्य विकास विभाग की उपलब्धियों को हाइलाइट किया जाए

केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को अपने कैम्प कार्यालय 7- कालिदास मार्ग पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गांव संवर रहे हैं।नये भारत का नया उत्तर प्रदेश निखर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट पर सूचनाएं अपडेट रखी जांए। ग्राम्य विकास विभाग की उपलब्धियों को हाइलाइट किया जाए। सीएम डैस बोर्ड में विभाग के निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाए।

कहा कि सरकार आधी आबादी ( महिलाओं) को सशक्त, मजबूत, स्वावलंबी, व आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में खुशहाली आयी है।

कहा कि समूहों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी बिक्री कराने के लिए उचित प्लेटफार्म दिलाने के प्रभावी प्रयास किये जांय तथा उनके समूहों के उत्पादों के सर्टिफिकेशन का भी प्रयास किया जाए। कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, तो पूरा समाज स्वत: सशक्त और मजबूत हो जायेगा।

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उन्होंने कहा विभागीय कार्यों की साप्ताहिक व पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट समय से उपलब्ध करायी जाए, इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाय। सीएम डैस बोर्ड में विभाग के निर्धारित बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपडेट रखी जाय।

उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के भुगतान समय से किये जाने की कार्यवाही की जाए, भारत सरकार से जो धनराशि लाई जानी हो, उसकी प्रभावी पैरवी करके समय से पत्राचार करते हुये प्राप्त किया जाए। मनरेगा के श्रमिकों को समय से भुगतान होना ही चाहिए। निर्देश दिए कि मनरेगा श्रमिकों को नियमानुसार विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही की जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) की सड़कों को शत् प्रतिशत एफडीआर तकनीक पर ही बनाया जाय और कहा कि इसकी तैयारी की जाए कि भविष्य में पीएमजीएसवाई की सड़कों को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ही बनाये। इस हेतु जो जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी हो शीघ्र पूरी की जांय। यह भी निर्देश दिए कि पीएमजीएसवाई की सड़कों की नियमित चेकिंग की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एफडीआर तकनीक से काम करने वाले कान्ट्रेक्टर्स की बैठक बुलाई जाय।

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उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि एफडीआर तकनीक अपनाने से जिस पैसे की बचत हो रही है, उससे सड़कों के सौन्दर्यीकरण आदि पर व्यय किया जा सकता है। जैसे-कहीं पर सड़क किनारे जहां उचित हो राहगीरों, यात्रियों आदि के बैठने के लिए सीटें यूरेनल, जन्कशन इम्प्रूवमेंट, वृक्षारोपण, टी गार्ड आदि, कार्य करा सकते हैं, इसका प्लान बनायें। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रान्तों के कान्ट्रेक्टर्स व विशेषज्ञों को भी बुलायें, विस्तार से चर्चा की जाए। एफडीआर तकनीक का फायदे का व्यापक सन्देश समाज में दिया जाए।

ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का फ़ीड बैंक लिया जाय उनके वीडियो व आडियो क्लिप बनाये जांय। उन्हे सोशल मीडिया पर अपलोड करें। अपनी कहानी -अपनी जुबानी, सक्सेज स्टोरी बनायी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थियों को दी जाने वाली 6 तरह की सुविधाओं ‌से शत प्रतिशत आच्छादित कराया जाए।

विभाग में नया क्या किया जा सकता है। अधिकारी इसका अध्ययन करायें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कई ब्लाक शहरी क्षेत्रों में हो गये हैं, वहां के कर्मचारियों व अधिकारियों की उपयोगिता के बारे में कमेटी बनाकर अध्ययन कराया जाए और उनका उपयोग अन्य स्थानों पर करने के लिए कमेटी सुझाव दे।

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इसी तरह नये ब्लाकों के निर्माण के लिए तमाम डिमांड आती है, इसके लिए भी कमेटी बनाकर नये ब्लाक की आवश्यकता व उपयोगिता का अध्ययन कराये व कमेटी अपनी रिपोर्ट दे।आवास, मनरेगा, एसआरएलएम के सभी लाभार्थियों का डेटा विभागीय वेबसाइट पर डालने की कार्यवाही की जाय।
जहां भी प्रोग्राम हो ,बैंक ड्राप बड़ा बनाया जाय व विभाग की योजनाओं व उपलब्धियों को उस पर रिफ्लेक्ट किया जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन, यूपी आरआरडीए की मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिव्या मित्तल, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता विष्णु कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता ईशम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।