लखनऊ। यूपी की योगी सरकार Investor’s Summit इन्वेस्टर्स समिट-2018 को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह महज संयोग है कि प्रदेश सरकार ने 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है और इतनी ही रकम यानी 4.28 लाख करोड़ रुपये के 1045 एमओयू पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 500 कंपनियां शामिल हैं।
Investor’s Summit में एमओयू के क्रियान्वयन का काम
सीएम योगी ने कहा कि प्रत्येक Investor’s Summit में एमओयू के क्रियान्वयन का काम वे खुद अपनी निगरानी में रखेंगे। इन एमओयू की वे लगातार समीक्षा करेंगे ताकि निवेशकों को कहीं कोई असुविधा न हो। प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के विजन को साकार करने के लिए यूपी को आगे बढ़ाएंगे।
40 लाख रोजगार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार तीन साल में 40 लाख रोजगार देगी। उनकी नई औद्योगिक नीति पूरी तरह रोजगारपरक है। उन्होंने देश के जाने-माने उद्योगपतियों को साथ लेकर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है। बिजनेस रिफार्म एक्शन के लिए उनके 20 विभाग लगे हुए हैं। उद्योगों का अनुमोदन, स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाओं का त्वरित निस्तारण एक छत के नीचे हो, इसके लिए डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम स्थापित किया गया है। इसकी निगरानी उनका सीएम कार्यालय करेगा।
बीमार राज्य की श्रेणी से
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूपी को पिछड़े और बीमार राज्य की श्रेणी से उबार कर देश के समृद्ध राज्य की श्रेणी में खड़ा करने का लक्ष्य लेकर उनकी सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट उसकी एक कड़ी है। इस समिट में जो फोकस सेक्टर तय किए हैं, उनमें एग्रो, फूड प्रोसोसिंग, डेरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, आईटी, टूरिज्म, सिविल एविएशन लघु एवं मध्यम उद्योग, हैण्डलूम, फिल्म और ग्लोबल एनर्जी आदि शामिल हैं।