हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सबसे मजबूत सहयोगी

भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा मालदीव देश की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक है। श्री क्वात्रा ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ द्वीपसमूह राष्ट्र में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति सहित द्विपक्षीय संबंधों पर पर्याप्त चर्चा की।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने सोमवार को मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों मित्र देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। क्वात्रा ने मालदीव की अपनी तीन दिन की आधिकारिक यात्रा के अंतिम दिन मारिया के साथ बैठक की। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया उनकी चर्चा भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।

राष्ट्रपति सोलिह ने राजनयिक सेवा में उनके व्यापक करियर की प्रशंसा करते हुए और हाल के वर्षों में भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए विदेश सचिव का स्वागत किया। एफएस ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूर्व-महामारी के स्तर पर बहाल करके, कोविड -19 महामारी के लिए मालदीव द्वारा अनुकरणीय प्रतिक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मालदीव अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदारों में से एक है। राष्ट्रपति सोलिह ने भी यही भावना दोहराते हुए कहा कि भारत मालदीव के लोगों को निरंतर समर्थन और सहायता के माध्यम से लगातार मालदीव का सबसे करीबी दोस्त साबित हुआ है।

विदेश सचिव ने अपने समकक्ष अहमद लतीफ से मुलाकात की और भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। दोनों देश बहुआयामी और बहु-आयामी संबंध साझा करते हैं जिसमें जातीय, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध शामिल हैं। बैठक में 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते का आदान-प्रदान देखा गया, जिसकी घोषणा अगस्त 2022 की शुरुआत में राष्ट्रपति सोलिह की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय अनुदान सहायता योजना के तहत मालदीव सुधार सेवाओं को एक स्पीड लॉन्च पोत सौंपा गया था, जो अधिक सुविधा प्रदान करेगा। मालदीव में कुशल और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं।

भारत हाल ही में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है, जिसमें भारतीय निर्यात के लिए लगभग 13% बाजार हिस्सेदारी है। भारत ने जुलाई 2021 में मालदीव को नौ आवश्यक वस्तुओं के प्रतिबंध-मुक्त निर्यात के लिए कोटा पर समझौते को तीन साल के लिए बढ़ा दिया। मालदीव भी भारत की पहली नीति का पालन करता है, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पूरक है। जिससे दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण साझेदारी मजबूत होती है। विदेश सचिव ने द्वीप राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान पीपुल्स मजलिस-संसद के अध्यक्ष श्री मोहम्मद नशीद से भी भेंट की।

रिपोर्ट: शाश्वत तिवारी