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जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई हुई है, उसी तर्ज पर ख़लिस्तानी संगठनों, इससे जुड़े एनजीओ और ख़लिस्तानी आतंकियो पर कार्रवाई होगी. सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय इनसे जुड़े एनजीओ पर बड़े क्रैकडाउन की तैयारी कर रहा है. जांच के लिए टीम भी बनाई गई हैं. टीम एसएफजे (सिख फ़ॉर जस्टिस), बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान ज़िन्दाबाद फ़ोर्स, खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स पर शिकंजा कसने और इन संगठनों के विदेशी फंडिंग पैटर्न को खंगालेंगी.
गृह मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो हाल ही में यूके, कनाडा और यूएसए में खालिस्तान समर्थको ने भारत मे चल रहे “किसान आंदोलन” को लेकर कई जगहों पर विदेशी दूतावास पर प्रोटेस्ट किया था. जिसके बाद ये कदम उठाया गया है. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस प्रोटेस्ट में एसएफजे, खालिस्तान ज़िन्दाबाद फ़ोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन शामिल थे. गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए, ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को खालिस्तानी संगठनों पर क्रैकडाउन करने के निर्देश दिए गए हैं.
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय में सभी एजेंसियों की हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई थी. इसी बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है. सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में एक फैसला यह भी लिया गया है कि जल्द ही गुर पतवंत सिंह पुन्नम, परमजीत सिंह पम्मा, हरदीप सिंह निज़्ज़र जैसे ख़ालिस्तानी आतंकियो की भारत में मौजूद प्रॉपर्टी जब्त करने और विदेशी फंडिंग पर बड़ा शिकंजा कसने की कार्रवाई भी की जाएगी.
