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केंद्र की मोदी सरकार ( ने पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित 127 वां संविधान संशोधन विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया. इस विधेयक को विपक्ष का भी समर्थन मिलता दिख रहा है. इसलिए इस विधेयक को पास कराने में सरकार को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी.
प्रदेश में ऐसी 39 जातियां हैं, जिन्हें ओबीसी में शामिल किया जा सकता है. इसी के तहत मंगलवार यानि आज उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक होने जा रही है.
आयोग के पास कुल 70 प्रतिवेदन आए हैं, जिनमें से 39 जातियों के प्रतिवेदनों को मानकों के आधार पर विचार करने के लिए चयनित किया गया है.
अखिलेश यादव जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं मायावती ने ओबीसी जनगणना की मांग कर अपने इरादे जाहिर कर दिए.
