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अभी बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया की New faculty reservation system यूनवर्सिटीज के लिए परेशानी का विषय बन रही है। अब इस फैसले को बदलने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर रही है।
New faculty reservation system बनीं खुद के लिए परेशानी
अभी 5 मार्च को यूनवर्सिटीज के लिए नई फैकल्टी आरक्षण व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब इस व्यवस्था के तहत असमंजस की स्थिति को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को या फिर विभाग इकाई मानने में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
आरक्षण के लिए पूरे विश्वविद्यालय की बजाय विभाग होगा इकाई
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा की आरक्षण के लिए विभाग को इकाई माना जाए,न की पूरी विश्वविद्यालय को। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
बतादें कि इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर यूजीसी द्वारा नियुक्त कमेटी ने इस मामले में 10 अदालती आदेशों का गहन अध्ययन किया था। इसके बाद ही उसने सभी विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश लागू करने की सिफारिश की थी।
