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नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल Kejriwal सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में पाए गए दस्तावेज बड़े स्तर पर कर चोरी का संकेत दे रहे हैं। आयकर अधिकारियों का मानना है कि गहलोत ने जिस स्तर पर लेन-देन किया है, उससे लगभग 120 करोड़ रुपए की कर चोरी का अनुमान है।
Kejriwal सरकार के मंत्री गहलोत
आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि Kejriwal केजरीवाल सरकार के मंत्री गहलोत और उनके संबंधियों के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों की पड़ताल चल रही है। इनसे पता चलता है कि ऑफिस के चपरासी से लेकर कई कर्मचारियों को कर्ज दिया गया और मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) में हिस्सेदारी दी गई। कुछ दस्तावेज से पता चलता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है।
आयकर विभाग ने बुधवार और गुरुवार को राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम में गहलोत से संबंधित में 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। गहलोत से संबंधित कंपनियों के दिल्ली स्थित वसंत कुंज, डिफेंस कॉलोनी, पश्चिम विहार, नजफगढ़, लक्ष्मीनगर और गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में कार्रवाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सुबह साढ़े छह बजे से ही 19 टीमों के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ छापेमारी की थी।
कैलाश गहलोत ने बयान जारी किया
कैलाश गहलोत ने बयान जारी किया कि आयकर विभाग का छापा पूरी तरह विफल हो गया है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व गलत जानकारी फैलाने में लगे हैं। कुछ लोग छापेमारी में ज्ञात स्रोतों से इतर 35 लाख रुपए नकद मिलने की बात कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। उसका भी हमारे पास हिसाब है। शेष 24 लाख रुपए बड़े भाई के परिवार का है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने लगभग 60 घंटों तक छापेमारी की, लेकिन उन्हें सिर्फ 11 लाख रुपए मिले।
भाजपा ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की कंपनी के अधिकारी को दिल्ली सरकार में तैनात करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सुदित्या सिन्हा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट तथा पार्किंग कमेटी के सदस्य हैं। उनकी नियुक्ति गहलोत द्वारा की गई है। वह नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बस टर्मिनलों का निर्माण समेत अन्य कार्य देख रहे हैं।
