केन्द्र सरकार ने अब ईएसआईसी का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को इसका फायदा मिल सके. सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने ईएसआईसी का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन कामगारों की मासिक सैलरी 30,000 रुपये है, उनको भी ईएसआईसी के मेडिकल और कैश बेनिफिट का फायदा दिया जाए.
अभी वे ही लोग ईएसआईसी की योजनाओं का फायदा उठा पाते हैं जिनकी मासिक सैलरी 21000 रुपये है. इनकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने कटकर ईएसआईसी को जाता है, ताकि उन्हें मेडिकल बेनिफिट मिल सके. ऐसे कामगारों को इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं. ये अपनी सैलरी का 0.75 प्रतिशत और कंपनी 3.25 प्रतिशत ईएसआईसी में जमा करती हैं. इसके एवज में ईएसआईसी की तरफ से उनको मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज तथा कैश बेनिफिट दिया जाता है.
एक सरकारी अधिकारी के अनुसार लेबर मिनिस्ट्री ने अपने सवेज़् में पाया है कि कोविड संकट के कारण काफी लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि अब ईएसआईसी के साथ जुडऩे के लिए तय शर्तों और नियमों में ढील दी जाए.