किसानों का एक लाख तक का कर्जा माफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन काल की पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 86 लाख  किसानों का एक लाख रूपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ के लोकभवन में हुई यह बैठक डेढ़ घंटे चली। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा तमाम मंत्री पहुंचे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।
महत्वपूर्ण निर्णय:-
-1625 रूपये गेहूं का समर्थन मूल्य होगा।
-गेहूं खरीद का पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा
-पांच हजार गेहूं के केन्द्र बनेंगे, मंत्री करेंगे गेहूं खरीद की मॉनिटरिंग।
-80 लाख गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। पहले चलण में 40 लाख मेट्रिक टन खरीद का लक्ष्य।
-10 रुपए क्विंटल ढुलाई और लदाई अलग से दी जाएगी
– एंटी रोमियो दल अच्छा काम कर रहा है, पुलिसवाले किसी का उत्पीड़न ना करें।
– गरीब उद्योग नीति बनेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक तकरीबन डेढ़ घंटे तक चली जिसमें प्रदेश सरकार ने नौ प्रस्तावों को पारित करते हुए अहम फैसले लिए।

कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों की सूची

 कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी का प्रस्ताव पास। यूपी के लघु और सीमान्त किसानों में से 2 करोड़ 15 लाख किसान कर्ज मुक्त. 30,729 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। इसमें जिन किसानों ने लगभग एक लाख तक का कर्ज लिया होगा उसे माफ किया जाएगा। यूपी के 7 लाख किसानों का कर्ज जो अब एनपीए हो चुका है। उस कर्ज को पूरी तरह माफ करते हुए 5630 करोड़ रुपए पास किए गए।

1. अवैध बूचड़खानों पर एक्शन को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन होगा। वैध बूचड़खानों के लाइसेंस रिन्यू किए जाते रहेंगे।
2. यूपी में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो इसके लिए नई उद्योग नीति बनाने का फैसला लिया गया। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है,कमेटी के सदस्य अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की नीतियों का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर उसे यहां लागू करने का सुझाव देंगे। कमेटी की अध्यक्षता डॉ. दिनेश शर्मा करेंगे। राजेश अग्रवाल, सतीश महाना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और श्रीकांत शर्मा सदस्य के तौर पर शामिल।
3. आलू किसानों को राहत देते हुए आलू खरीद के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी की अध्यक्षता केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। कमेटी आलू किसानों को राहत देने के तौर-तरीके पर भी विचार करेगी।
4. महिला सुरक्षा पर कड़े कदम उठाते हुए एंटी रोमियो स्क्वायड बनाया गया। एंटी रोमियो स्क्वायड राज्य के हर थाने पर गठित होगा। अभियान की प्रमाणिकता को और अधिक बढ़ाने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रेमी युगल को अनावश्यक परेशान न किया जाए।
5. किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने पर भी कैबिनेट बैठक में काफी विचार-विमर्श हुआ। जिसके बाद तय किया गया कि अब फसल के समर्थन मूल्य का रुपया सीधे किसानों के खाते में जाएगा। एमएसपी 1625 रुपये के अलावा प्रत्येक कुंतल पर 10 रुपये ढुलाई का भी भुगतान होगा। किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जाएगा। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। परदृश्यता लेन के उद्देश्य से आधार और जोताई के कागज देखे जाएंगे। प्रदेश में 5000 गेहूं खरीद केंद्र सुचारू रूप से चलने का आदेश।
6. किसान राहत बॉन्ड का ऐलान। FRVM के मुताबिक डेबिट 3% से ऊपर नहीं जा सकते। इसको अब बॉन्ड से माफ करेंगे। इसे किसान राहत बॉन्ड कहा जाएगा।
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
8. गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया गया।