आउटसोर्सिट कर्मियों को जल्द किया जाए बहाल: रोहित अग्रवाल

लखनऊ। युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने उ.प्र. की योगी सरकार को जनविरोधी बताते हुये कहा कि वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी महामारी लगातार पैर पसार रही है। ऐसी परिस्थिति में आउटसोर्सिंग कर्मियों को रोजगार से वंचित करना बेहद शर्मनाक कार्यशैली की श्रेणी में आता है, जोकि न्यायसंगत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि उ.प्र. कौशल विकास मिशन भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। जिसके द्वारा युवाओं एवं वर्तमान समय में प्रवासियों को रोजगार देने एवं देश को आत्म निर्भर बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत जनशक्ति अत्यन्त निपुण, कुशल एवं योग्य डिग्रीधारक हैं, जिनका चयन मिशन द्वारा स्थापना के उपरान्त पारदर्शी व्यवस्था से लिखित व मौखिक परीक्षणोपरान्त किया गया। 2017 में सरकार द्वारा चयनित जनशक्ति को थर्ड पार्टी आउटसोर्सिग मनमाने ढंग से उत्पीड़न हेतु सुपुर्द कर दिया गया था।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा जेमपोर्टल पर व्यवस्था के अनुसार 2020 में लोटस कान्स्ट्रशन नामक आउटसोर्सिंग कम्पनी का चयन मिशन द्वारा किया गया है, एवं कम्पनी के मिली भगत से मिशन में कार्यरत कर्मियों को 2014 में वर्णित ओ लेवल सर्टिफिकेट को आधार बनाकर प्रदेश के 150 कर्मियों को बाहर करने षडयंत्र किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप कोविड-19 के विशम परिस्थितियों में कार्यरत जन शक्ति जिसमें शासन के आदेश के अनुसार मास्क एवं सेनिटाइजर वितरण आर्रोग्य सेतु का इन्स्टालेशन, आये हुए प्रवासियों की गणना, स्किल मेपिंग कन्ट्रोल रूम, सीएम एवं पीएम फण्ड में योगदान एवं रेलवे स्टेन में ड्यूटी आदि महत्वपूर्ण कार्य कर रहें है।

ऐसी योग्य जनशक्ति जिसने विषम परिस्थितियों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अपनी जान जोखिम में डालकर क्रियान्वित किया उसको निजी स्वार्थ के कारण हटाने का षडयंत्र रचा जा रहा है, जोकि सरकार के दिशा-निर्देश, वर्तमान समय एवं मानवीय दृष्टिकोण के पूर्णतया विपरीत है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुये कहा कि वर्तमान भयावह स्थिति को देखते हुये आउटसोर्सिट कर्मियों को बहाल करने से सम्बन्धित आदेश जारी करने चाहिए।

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